सत्ता यदि मौत मुकर्रर करती, तो मुख्तार चुनाव से पहले नहीं मरता

जन्म और मौत का समय अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन अगर यह सत्ता के हाथ में होता तो यूपी का टॉप माफ़िया सरगना मुख्तार अंसारी चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद मरता। इस एक मौत ने सियासी समीकरण गड़बड़ा दिए हैं... सभी पार्टियां मैदान में हैं, और भाजपा के कदम सधे हुए हैं, तोल मोल के बोल की नीति है।

आगरा से जुड़े एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया। बोले, मौत किसी की भी हो, दुखद होती है और राजनीति का विषय नहीं होती। इसी तरह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी संतों जैसी भाषा पर आ गए। जबकि बनारस से जुड़े अजय राय खुद भी माफिया से अपने समीकरणों को लेकर चर्चित रहे हैं।  चुनाव के बजाय सामान्य समय होता तो अजय राय खुद भी बल्लियों उछल रहे होते। उनके भाई अवधेश तो इसी आपराधिक गणित की बलि चढ़कर जान गंवा चुके हैं।

फिर भी इतना संयम! असल में, ये संयम मजबूरी और समय की मांग है। प्रदेश के एक शीर्ष नेता का इतिहास बीजेपी को अपनी राह में बाधक लग रहा है। यह भाजपा की रक्षात्मक रणनीति है, मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से पूर्वाचल का गणित उलट रहा है। हालांकि मुस्लिम वोट को भाजपा कभी अपना हक नहीं मानती, लेकिन उनका ध्रुवीकरण समस्या की वजह बन सकता है। इलाहाबाद से जुड़े अतीक अहमद की मौत लोग भूल चुके थे लेकिन मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उसका जिन्न बोतल से निकल आया है।

यही वजह है कि प्रशासनिक और न्यायिक, सारी जांच की घोषणा हो गई हैं। वरना सत्ता चाहती तो अदालत में न्यायिक जांच की मांग पर सरकारी वकील से अपना पक्ष रखवाती। मुख्तार के जनाजे में जाने वाले लोगों को धारा 144 की आड़ में रोकने या कानून व्यवस्था को लेकर किसी सख्ती के कोई खुले निर्देश भी इसीलिए जारी नहीं हुए होंगे। अभी पुलिसकर्मी निलंबित भी होंगे। भाजपा चाहती है कि लोग यह न समझें कि मुख्तार की मौत में सत्ता की भूमिका है। बेशक मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। यह भी हो सकता है कि मृत्यु में जेल से जुड़े किसी व्यक्ति की कोई भूमिका न हो। लेकिन, भावनाओं में अंधी भीड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखती।

सारे दलों में होड़ लगी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का त्वरित बयान इसीलिए आया। बिल में घुसी रहने वालीं बसपा कमांडर मायावती भी बोलीं। योगी के मंत्री संयम से बोल रहे हैं। मौत से पूर्व तक शायद गाजीपुर सीट भाजपा को निराश करती, पर अब असर व्यापक हो रहा है। इलाहाबाद का नाम लेने पर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी हार जातीं, यदि अतीक अहमद ने छिपकर हथेली न लगाते हुए अपना प्रत्याशी न उतारा होता। सत्ता के एक महारथी से मुख्तार की पुरानी अदावत थी, पर वो भी नहीं चाहते होंगे कि मुख्तार चुनाव के समय मरे।

सब जानते हैं कि अपराधी समाज का कोढ़ होते हैं, पर यह समझदारी जिस तरफ ज्यादा है, वह घर से निकलते ही नहीं। चुनाव के दिन छुट्टी मनाते हैं। बेशक, मेरा इशारा हिंदुओं की तरफ है। मतदान में अभी काफी समय है, भाजपा ठंडा करके खाने की नीति पर चल रही है। 

जनाजे में ये भीड़! 

कोई तीन लाख से ज्यादा लोग हैं ये। धारा 144 के बावजूद इतनी भीड़! लोगों में ये लोकप्रियता किसी गुंडे की तो होगी नहीं। क्षण भर के लिए यदि मान भी लें कि यह धर्मविशेष की, किसी विचारधारा की समर्थक या विरोधी भीड़ है तो भी! ये लोकप्रियता ही है शायद। जो कभी किसी अपराधी को रॉबिन हुड मान लेती है। मुख्तार हो, या ऐसा ही कोई और उदाहरण, जनता को पसन्द इसलिए भी हो जाता है कि वो उनके लिए जरूरत पर मददगार और रक्षक बना होता है। ये माफिया सरकारी ठेकों और उनके आसपास पैसे के मायाजाल की पैदाइश हैं जो एक एक करके अपने ऊपर मुकदमे लदवा लिया करते हैं।

ये भीड़ तो नेता भी तब जुटा पाते हैं जब उनका कैडर मेहनत करता है, बसें जुटाता है और भीड़ की जुगाड़ करता है। लेकिन, आज ये जुटी भीड़ खुद जुटी है। मैं यह भी नहीं कहता कि सभी उसके शुभचिंतक हैं। पर, ऐसे ही हैं ज्यादातर जो उसे पसंद करते थे। माफिया तो मुकदमों की संख्या है। बेशक, मुस्लिमों ही होंगे ज्यादातर, पर वो भी यूं ही नहीं चले आए। और वो भी ज्यादातर, रोज़े में, भूखे प्यासे... यानी रमज़ान के दिनों में!

असल में, ये नकारात्मकता की भीड़ है जो मन में कहीं निराश है, सिस्टम से, माहौल से, अपनी समस्याओं से, या.. खुद से। मुख्तार जैसा कोई अपराधी हीरो तब बनता है जब उम्मीद जग जाती है... कि वो शायद उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। निराशा ही है ये... जो हम सबके अन्दर है, और उम्रभर मसीहा ढूंढने में भटकती रहती है। 

भारत रत्न से राजनीतिक बिसात

लंबे समय का इंतजार पूरा हुआ है। अभी तक उपेक्षा की शिकार रहीं राजनीतिक शख्सियतों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। लेकिन यह, इतनी ही बात नहीं। कुछ हफ्तों की दूरी पर खड़े चुनाव की बिसात पर चाल भी है ये। और, आश्चर्यजनक ढंग से गठबंधन की सरकार ने विपक्ष की सारी रणनीतियां ढेर कर दी हैं। असर उत्तर प्रदेश या बिहार तक नहीं, दक्षिण तक है। विपक्ष जैसे हतप्रभ है।

भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जैसे अन्याय के पुराने दौर के साथ ही जैसे विपक्ष को चारों खाने चित्त करने का मोर्चा खोले हुए है। कुछ दिन पहले बिहार से शुरुआत हुई। जन जन के नेता, स्वच्छ छवि के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को शीर्ष सम्मान देने की घोषणा हुई। ठाकुर बिहार से थे। लेकिन वार लगा वहां की सरकार पर। जिस नेता के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे शिष्य हों, उसे अचानक सम्मानित किए जाने की खबर से जैसे तूफान ला दिया। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तो काटो खून नहीं। नीतीश कुमार तो पाला बदलने के मौके के इंतजार में  थे ही, उन्होंने तत्काल स्वागत किया। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार औंधे मुंह आ गिरी। भाजपा विजेता, उसकी सरकार बन गई।  यह बड़ा झटका था क्योंकि नीतीश विपक्षी इंडी गठबंधन की धुरी थे। धुरी ही घूम कर भाजपा के पाले में आ गिरी। बिहार में समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ विवादों, ईडी जैसी समस्याओं से घिरी राष्ट्रीय जनता दल अकेला मैदान में उतरने से डर रहा है, दूसरी ओर भाजपा के साथ राज्य के ज्यादातर दल खड़े हैं। 

इंडी गठबंधन अभी सदमे से उबरा भी नहीं था, कि कल एक और वज्रपात हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्रदान करने की सूचना सार्वजनिक की। चौधरी साहब का अलग ही रंग है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में वो जाटों के साथ ही किसानों के नायक हैं। उन जैसा नेता किसानों को कोई मिला ही नहीं। और किसानों-जाटों के इस वोट बैंक की बदौलत कोई भी सियासी दल उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा में भी अच्छा कमाल दिखा सकता है। और यही हुआ। कमाल ही हुआ, घोषणा के कुछ ही देर बाद चौधरी साहब के प्रपौत्र   और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया आ गई। जयंत भी अब इंडी गठबंधन से बाहर होने की तैयारी में हैं, सबकुछ तय है, बस घोषणा बाकी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रालोद का असर काफी है। कई सीटें जाटों की अधिक संख्या होने की वजह से प्रभावित होती रही रही हैं। जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ रहे हैं और इससे भाजपा न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधेगी, बल्कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर-मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में बड़े किसान समुदायों और जाटों के दम और मजबूत होती नजर आएगी। जाटों की संख्या की वजह से उत्तर प्रदेश की 80 में से 27 सीटों पर असर संभावित है।

किसानों के ही एक और प्रिय एसएम स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा से भी भाजपा किसानों में पैंठ बढ़ाती दिखती है। हालांकि स्वामीनाथन का लाभ राजनीतिक कम, इस बात से ज्यादा है कि भाजपा को यह श्रेय मिल रहा है कि वह उपेक्षित शख्सियतों की सुधि लेती है।  निशाना एक और भी साधा गया है। कांग्रेस के होने के बावजूद कांग्रेस से ही उपेक्षित दक्षिण भारतीय नेता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से भाजपा को यह आरोप असत्य साबित करने में मदद मिलेगी कि वह दक्षिण के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसी दांव से पिछले दिनों कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में धरना देकर भाजपा का घेराव किया है। को दक्षिण भारत में कितना सियासी फायदा होगा, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन यह तय है कि जिस तरह से आर्थिक सुधारों के लिए नरसिम्हा राव ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया, आर्थिक सशक्तिकरण में उनका योगदान सर्वविदित है, कांग्रेस का दुर्भाग्य कि वह इसका श्रेय नहीं ले पाती। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा अपना विस्तार कर रही है, उसमें पीवी नरसिम्हा राव को दिए जाने वाले भारत रत्न की घोषणा से लाभ मिल सकता है। दोनों राज्यों में भाजपा राजनीतिक गठबंधन के लिए मशक्कत कर रही है।

हिंदी पत्रकारिता: चुनौतियों में फंसी उम्मीदें

कलम के सिपाही, लोकतंत्र के रक्षक और, न जाने क्या-क्या... पत्रकार पर शायद इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है या मानी जाती है। घर के सामने सरकारी नल से बहता पानी, बेरोजगारी के कारण लुटती जवानी, और सामाजिक समस्याएं हों या राजनीतिक, सब का हल जैसे पत्रकार को ही करना है। और, इतने बोझ तले दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। उम्मीदें चुनौतियों में फंसी हैं।

आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसी दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित होना शुरू हुआ था। बहुत समय गुजर गया। पत्रकारिता ने तमाम अग्नि परीक्षा दीं, अपना दायित्व निभाया और कभी-कभी चूक भी गई। दौर आते रहे जाते रहे, पर पत्रकार वहीं अविचल खड़ा रहा। समाज में सम्मान की खातिर मैदान में डटा रहा। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक, ना जाने कितनी कसौटियों पर उसे कसा गया। वेतन के नाम पर मामूली रकम से जीवन निर्वाह का यह संघर्ष वाकई बहुत कठिन था। 

लेकिन आज का दौर सबसे अलग है। शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। सीधा और संगीन आरोप है कि कलम अब निष्पक्ष नहीं रही। छोटी से लेकर बड़ी रकम में बिकती है।  गंभीरतम आरोप ये भी है कि बड़े मीडिया घराने सौदे करके बैठे हैं, कलम बंधुआ सी है। हालांकि आरोप तो पत्रकार के जीवन का अभिन्न अंग भी हैं, लेकिन जब सब कुछ सामने दिखने भी लगे तो, बात कष्टप्रद हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती जो घुन की तरह मीडिया को लील रही है, वो फर्जी पत्रकारों की वजह से आई है। हालत इतनी खराब है कि अपराधी किसी असली या नकली चैनल का माइक पकड़ लेते हैं या फिर आईकार्ड। और फिर क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। मीडिया जगत में आपाधापी सी है। नकली पत्रकारों की वजह से असली बताने से भी बचने लगे हैं कि वो पत्रकार हैं।

सबसे खास बात यह है कि युवा पीढ़ी के मेधावी लोग जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनका मोहभंग हो चुका है। उसका नतीजा है कि दोयम दर्जे का वो युवा, जिसके पास न विचार हैं, न ज्ञान, वो घुसा चला रहा है। पत्रकारिता बौद्धिक पेशा है। बिन बुद्धि पत्रकारिता जैसे बिना स्याही की कलम। अब क्योंकि विज्ञान और तकनीक का चरम है, इसलिए सोशल मीडिया जैसे माध्यमों पर ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोग अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। और, खामियाजा पत्रकारिता की विश्वसनीयता भोग रही है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर इतनी आपाधापी है कि खबरों की सत्यता कभी-कभी शक के दायरे में आ जाती है, अखबार जो लिखते हैं, उन लाइनों में सच का दबा गला साफ नजर आ जाता है। न्यूज़ पर व्यूज हावी हैं।

सोशल मीडिया के तौर पर पैदा हुआ नया मीडिया अपेक्षा पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा। इतने अगंभीर यूट्यूब चैनल हैं कि अच्छे चैनल भीड़ में गुम से हैं। लोग जो चाहे लिख और दिखा रहे हैं। खबर के चीथड़े उड़ रहे हैं, चीत्कार रही हैं खबरें,  खबरों की आत्मा मर रही है साथ में पत्रकारिता भी बुरे हाल में है, शायद अपनी उम्र के सबसे बुरे दौर में।

तो फिर उम्मीद कहां है। निराशा के इस दौर में उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती भी है या नहीं। बेशक, यह दुनिया उम्मीद पर कायम है। कुछ कोपलें अभी भी उग रही हैं, राख के ढेर में कहीं-कहीं चिंगारी अब भी दिखती है, कुछ बूढ़ी हड्डियां अभी भी जोर मारती दिखती हैं। यानी, सवेरा होने की पूरी उम्मीद है। आइए इसी उम्मीद के साथ पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

भूकंप का मंडराता खतरा

 आजकल तुर्किये और सीरिया में महाविनाशकारी भूकंप की खबरें डरा रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। हजारों लोग हताहत हुए हैं। और, दुर्भाग्य और हमारी गलतियों के नतीजतन, हम भी सुरक्षित नहीं। भारत भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। देश का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा अलग-अलग तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खतरा सर्वाधिक है।

भूकंप आता क्यों है। धरती के भीतर सात प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं, तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। इससे वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इस टूटन से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है, यही भूकंप है। रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और यह भूकंप महसूस नहीं किए जाते। रिक्टर स्केल पर माइक्रो कैटेगरी के 8,000 भूकंप दुनियाभर में रोजाना दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह 2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे 1,000 भूकंप प्रतिदिन आते हैं इसे भी सामान्य तौर पर हम महसूस नहीं करते। वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है लेकिन शायद ही इनसे कोई नुकसान पहुंचता है। लाइट कैटेगरी के भूकंप 4.0 से 4.9 तीव्रता वाले होते हैं जो पूरी दुनिया में एक साल में करीब 6,200 बार रिक्टर स्केल पर दर्ज किए जाते हैं। इन झटकों को महसूस किया जाता है और इनसे घर के सामान हिलते नजर आते हैं। हालांकि इनसे न के बराबर ही नुकसान होता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, देश में भूकंपों के रिकॉर्ड किए गए इतिहास को देखते हुए, भारत की कुल भूमि का 59% हिस्सा अलग-अलग भूकंपों के लिए प्रवण है। भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, कुल क्षेत्र को चार भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। जोन 5 वह क्षेत्र है जहां सबसे तीव्र भूकंप आते हैं, जबकि सबसे कम तीव्र भूकंप जोन 2 में आते हैं। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में, 18% क्षेत्र जोन 4 में, 30% क्षेत्र जोन 3 में और शेष क्षेत्र जोन 2 में आता है। जोन 5 में शहरों और कस्बों वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी देश में और आसपास भूकंप की निगरानी के लिए नोडल सरकारी एजेंसी है। देश भर में, राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क है, जिसमें 115 वेधशालाएं हैं जो भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखती हैं। मध्य हिमालयी क्षेत्र दुनिया में सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। 1905 में, हिमाचल का कांगड़ा एक बड़े भूकंप से प्रभावित हुआ था। 1934 में, बिहार-नेपाल भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.2 मापी गई थी और इसमें 10,000 लोग मारे गए थे। 1991 में, उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 800 से अधिक लोग मारे गए थे। 2005 में, कश्मीर में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में 80,000 लोग मारे गए थे। 700 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में विवर्तनिक तनाव रहा है जो अभी या 200 वर्षों के बाद जारी हो सकता है, जैसा कि 2016 में अध्ययनों से संकेत मिलता है। इसका मध्य हिमालय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भूकंप इंडो-ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टक्कर है, जिन्होंने पिछले पांच करोड़ वर्षों में हिमालय के पहाड़ों का निर्माण किया है।

कॉमन सिविल कोड: बवंडर की आहट

 

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समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने संहिता के लिए कमेटी गठन के राज्यों के कदम को संविधान सम्मत माना है। कमेटियों के खिलाफ याचिका खारिज करने के शीर्ष कोर्ट के निर्णय से राजनीतिक बवंडर मचना तय है। भाजपा जहां 2024 के चुनावों में नैया पार करने का सपना देखेगी और विरोधी दलों के लिए यह गैर-भाजपा मतों के ध्रुवीकरण का रास्ता होगा। गैर हिंदू सभी मतों पर फोकस के लिए संहिता का विरोध जरूरी होगा, वही भाजपा इसके सहारे हिंदुओं को एकजुट करने का यत्न करती नजर आएगी। कॉमन सिविल कोड पर उत्तराखंड और गुजरात ने कमेटी गठन किया है। 

उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदिरा प्रकाश देसाई अगुवाई कर रही हैं और उत्तराखंड में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों की बनाई कमेटियां संविधान सम्मत हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कमेटियों के गठन में गलत कुछ नहीं है। कमेटियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की मानता है। लेकिन बात इतनी-सी नहीं है, बल्कि इसके बड़े निहितार्थ और राजनीतिक मायने हैं। भाजपा के लिए एजेंडे का एक बिंदु नहीं अपितु पूरा एजेंडा ही है। वह अपने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इसे शामिल कर चुकी है। खबरें तो यहां तक हैं कि विधेयक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सरकार मानती है कि समान संहिता लागू करने से देश की अदालतों पर लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ को हल्का करने में मदद मिलेगी। अंतरधार्मिक विवाह और उनसे उत्पन्न संतानों और पारिवारिक विवादों से जुड़े मुकदमे घटेंगे। मुकदमों की संख्या में 20 से 25 फीसदी की कमी आ सकती है क्योंकि दीवानी अदालतों में चल रहे धार्मिक मुकदमे खुद समाप्त हो जाएंगे क्योंकि समान कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) सभी पर समान रूप से लागू होगा। अभी तक हिंदू कानून वेद पुराण, स्मृति आदि के आधार पर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान, सुन्नत, इज्मा, कयास और हदीस के आधार पर हैं। इसी तरह ईसाइयों का कानून बाइबल, पुराने अनुभव, तर्क और रूढ़ियों के आधार पर, जबकि पारसियों का कानून उनके पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता पर आधारित है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म से जुड़ा माना जाता है जिसके कारण इसके लिए एक समान कानून है जिसमे इनका एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी माना गया है।

समान नागरिक संहिता विरोधियों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो उनके अधिकारों का हनन होगा। मुसलमानों को एक से अधिक शादियां करने और बीवी को तलाक देने का हक नहीं होगा। वह अपनी शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कहता आया है। 

अंत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर बात। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह, संविधान के मसौदे में आर्टिकल 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। शायद वो समय अभी भी न आया हो, पर बवाल तो आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।

समाजवाद के पुरोधा की विदाई

मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। एक योद्धा की विदाई हुई है, एक युग खत्म हुआ है और समाजवादी राजनीति का पूरा अध्याय जैसे विराम पा गया है। सबसे ज्यादा क्षति उत्तर प्रदेश को हुई है। मुलायम राज्य की राजनीति के वो स्तंभ थे जिस पर मायावती की जातीय राजनीति के प्रहार और भाजपा के वज्र प्रहार भी बेअसर थे। मुलायम के रूप में देश ने एक पुरोधा खोया है। निश्चित तौर पर इसका असर राजनीतिक परिदृष्य पर पड़ेगा।पहलवानी और राजनीति, दोनों में चरखा दांव के इस महारथी की कमी बहुत खलने वाली है।

नेताजी के उपनाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव की ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहींं थी कि उन्हें देश हाथोंहाथ लेता। बल्कि पूरी मेहनत से उन्होंने खुद को स्थापित और सिद्ध किया। शौक से पहलवान एक युवा पहले शिक्षक बनता है और भावी पीढ़ी का शिल्पकार बनने लग जाता है। फिर एक दिन राजनीति में आता है और अपनी जगह बनाता है। छा जाता है। मुलायम सिंह ने अपने जीवन में जो काम किया, पूरी रुचि से किया, दम से किया और खुद को साबित भी किया। जब पहलवान थे, तो कहा जाता था कि अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंद्वी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लम्बा-तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि अपने-आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। उनका चरखा दांव प्रसिद्ध था जिससे वह बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव ने एक बार बताया था, अखाड़े में जब मुलायम की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। आंखें तभी खुलतीं जब भीड़ से आवाज़ आती थी, 'हो गई, हो गई' और हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने के पहलवान को पटक दिया है।

और यही चरखा दांव उनकी सियासत की भी पहचान बन गया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अजित सिंह को अंतिम समय में मात देना उनका पहला बड़ा दांव था। सोशलिस्ट पार्टी से लेकर जनता दल और अंतत: समाजवादी पार्टी तक, मुलायम सिंह हर बार खुद को दूसरे से भारी साबित करते रहे। राम मंदिर आंदोलन के दिन याद कीजिए। 90 के दशक की शुरुआत में बीजेपी का सितारा बुलंदी पर था। कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। लेकिन तभी रामभक्तों ने छह दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी, तब राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त कर चुकी थी बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नतीजतन, बीजेपी की सरकार गिर गई। कल्याण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। तब सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। मुलायम सिंह और बसपा सुप्रीमो कांशीराम की मुलाकात हुई। दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बन गई। कम उम्र की यह सरकार गठबंधन की राजनीति के एक दौर के रास्ते खोल गए। आज यदि 2024 के आम चुनावों में भी गठबंधन सरकार की कोशिशें हो रही हैं, तो वो उसी शुरुआत का नतीजा हैं। असल में, यह गठबंधन साबित करता है कि विचारधाराओं और आधार मतों के विरोधाभास के बावजूद दल आपस में मिल सकते हैं। 

मुलायम सिंह का दमखम इस देश की सियासत में कई बार साबित हुआ है। ये नेताजी का राजनीतिक प्रबंधन का ही था कि वर्ष 2012 में उन्होंने कन्नौज से अपनी पुत्रवधु डिम्पल यादव की जीत को निर्विरोध जितवा दिया। किसी भी राजनीतिक दल ने उनके ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, यहां तक कि उनकी धुर विरोधी मायावती ने भी नहीं। ये मात्र संयोग नहीं था कि बीजेपी ने डिंपल के विरुद्ध अपने उम्मीदवार के रूप में जगदेव यादव को चुना था लेकिन वो अपना पर्चा भरने के लिए समय से ही नहीं पहुंच पाए। मुलायम अब नहीं हैं। लेकिन वो चले गए हैं, वह सोचने और महसूस करने में लंबा वक्त लगेगा। वो अपने व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से सियासत में हर वक्त छाए रहे। शुरुआती दौर में जब मुलायम साइकिल पर घूम-घूम कर पार्टी के लिए प्रचार किया करते थे। और अब, यानी पिछले कुछ अरसे से जब वो घर में रहकर सियासत नियंत्रित करते थे, उनकी लगातार सक्रियता बहुत याद आने वाली है। मुलायम के प्रशंसक सभी दलों में हैं। और, जो सभी दिलों में होते हैं, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते।

कॉमन सिविल कोड: बड़े बदलाव की बड़ी तैयारी में देश

गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों में समान संहिता लागू करने की घोषणा की है। यूपी तैयार है। कॉमन सिविल कोड में सब समान। सरल शब्दों में समझिए- भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहें वो नागरिक किसी भी धर्म या जाति का हो। शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। देश में फिलहाल मुस्लिम, ईसाई, और पारसी का अलग पर्सनल लॉ लागू है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं। 

संविधान में समान नागरिक संहिता कानून का प्रावधान पहले से है, अनुच्छेद 44 के तहत ये राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो सका है...  इसकी वजह है तुष्टिकरण। विशेष रूप से, कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक हुए जा रहे मुसलमानों को विशेष दर्जा, सबसे ऊपर दिखाने का मकसद। मुस्लिम कानून में बहुविवाह एक पति-चार पत्नी की छूट है, लेकिन अन्य धर्मो पर एक पति-एक पत्नी का कठोर नियम लागू है, बांझपन या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी दूसरा विवाह अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। तीन तलाक अवैध होने के बावजूद तलाक-ए-हसन आज भी मान्य है और इनमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है, केवल तीन माह इंतजार करना है, पर अन्य धर्मो में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। मुसलमानों में प्रचलित तलाक की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है, इसीलिए 11-12 वर्ष की उम्र में भी लड़कियों का निकाह किया जाता है, जबकि अन्य धर्मो में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार की व्यवस्था जटिल है। पैतृक संपत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों के मध्य अत्यधिक भेदभाव है, अन्य धर्मो में भी विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकार के कानून जटिल हैं। विवाह के बाद पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं। 

इसके लाभ भी बहुत हैं। नागरिकों के लिए एक भारतीय नागरिक संहिता लागू करने से देश को सैकड़ों कानूनों से मुक्ति मिलेगी। अलग-अलग धर्म के लिए लागू अलग-अलग कानूनों से सबके मन में हीनभावना पैदा होती है। एक पति-एक पत्नी की अवधारणा सभी पर समान रूप से लागू होगी और बांझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को समान रूप से मिलेगा। न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेद का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा। पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री को एक-समान अधिकार प्राप्त होगा और संपत्ति को लेकर धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी। विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा। वसीयत, दान, बंटवारा, गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर एक समान कानून लागू होगा। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग कानून होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी खत्म होगी और न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा। मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा-प्रार्थना, व्रत या रोजा रखने तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।

विशेष बात है कि 2017 के सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट भी कॉमन सिविल कोड न होने पर नाराज़गी जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि वैश्विक पटल पर और इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू किया जा सकता है तो भारत के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। वर्ष 2019 में जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में गोवा का उदाहरण दिया और कहा कि 1956 में हिंदू लॉ बनने के 64 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इसका अर्थ- सुप्रीम कोर्ट से भी अड़ंगे की संभावना नहीं है।

यानी बदलाव दस्तक दे रहा है। हालांकि एक बाधा आ सकती है। अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए समान व्यवहार की वकालत की गई है, वहीं अनुच्छेद 12 में 'राज्य' यानी केंद्र और राज्य की सरकार है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद की शरण मे जाना पड़ सकता है, राज्यों के इस अधिकार पर बहस-चुनौतियां होना तय है। फिर भी आगाज़ अच्छा लग रहा है। आइए, समान नागरिक संहिता का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हैं।